oneclickresult
Back to News
जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ, चौथो पटक नियमावली संशोधन गर्दै सरकार
kantipur

जग्गा वर्गीकरणमा ढिलाइ, चौथो पटक नियमावली संशोधन गर्दै सरकार

हालसम्म ४ सय २० पालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण गरे, वर्गीकरणका लागि न्यूनतम १५ देखि २० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने भए पनि बजेट र प्राविधिक जनशक्तिको अभाव रहेको छ ।

Looking for more news?

Explore our full collection of market news and insights

View All News