Top Nepali news, curated daily from leading publishers
लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता र नवीकरण प्रक्रियालाई व्यावहारिक बनाइने भएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री दीपेन्द्रकुमार पुनले निजी स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता र नवीकरण प्रक्रियालाई सहज बनाइने बताए। विगतमा वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधानलाई तीन वर्ष बनाइएको छ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले रसुवाको भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारको उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावकारी नभएको आरोप लगाएका छन्। विपद्को १६ दिन बितिसक्दा पनि काम अपेक्षाअनुसार अघि नबढेको, सरकारी खर्च र कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाएका छन्।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि चुनावपछि इरानसँगको युद्ध अन्त्य हुने बताएका छन्। इरानलाई आणविक हतियार चाहिएकाले वार्ता निष्कर्षमा नपुगेको उनको भनाइ छ। चुनावपछि नयाँ प्रस्तावसहित वार्तामा बस्ने र इरानमा जनसमर्थन गुमेकाले युद्ध अन्त्य हुने ट्रम्पले दाबी गरे।
सिंगापुरका प्रधानमन्त्री लरेन्स वोङको तलब करिब २.८ मिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने भएको छ, जसले उनलाई विश्वकै सर्वाधिक तलब पाउने नेता बनाउनेछ । यो वृद्धि १५ वर्षपछि भएको हो र यसको उद्देश्य योग्य व्यक्तिलाई सार्वजनिक सेवामा आकर्षित गर्नु हो । अन्य देशका नेताहरूको तलबसँग तुलना गर्दा सिंगापुरका प्रधानमन्त्रीको तलब अमेरिकी राष्ट्रपतिको भन्दा सात गुणा बढी हुनेछ ।
२०८२ भदौ २३ गते जेन–जी प्रदर्शनमा १९ युवा मारिएपछि २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी चौकी, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यालय तथा साविक प्रमुख दलका नेताका घरमा तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो। यस घटनाले नेताहरूका घर र महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालकोटस्थित आगजनीबाट क्षतिग्रस्त आफ्नो निवासको अवलोकन गरेका छन्। सो अवसरमा पत्नी राधिका शाक्यको पुस्तक ‘सपनाको भग्नावशेष’ विमोचन गरियो, जसमा आक्रमणका बेलाको अनुभव समेटिएको छ।
युक्रेनको सैन्य खरिद प्रणालीमा चरम भ्रष्टाचार र लापरबाहीका कारण करिब १.२ अर्ब अमेरिकी डलरको क्षति भएको छ। गोप्य प्रतिवेदनले ठगी, हिनामिना र अनुचित सम्झौताले देशको सैन्य बजेटमा ठूलो नोक्सानी पुर्याएको देखाएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमाथिसमेत प्रश्न उठाएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले पार्टीको निर्णयविपरीत सांसद अम्बिका काफ्लेलाई पदमुक्त गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। यादवले सभामुखको निर्णयलाई स्वेच्छाचारी र अवैधानिक भन्दै यसको कडा निन्दा गरेका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास अभावको मुख्य कारण उद्योगी भएको आरोप लगाउँदै उनीहरूको 'पाता नकसे'सम्म समस्या समाधान नहुने चेतावनी दिएकी छन्। उनले ५८ वटा ग्यास उद्योगको लाइसेन्स खारेज गर्नुपर्ने र २ वटा मात्रै पर्याप्त हुने बताएकी छन्। मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति उद्योगी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले आलोचना गरेका छन्।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरू देश छाडेर कहिल्यै नभाग्ने बताएका छन्। गत वर्ष आगजनी भएको बालकोटस्थित आफ्नो निवासको अवलोकन गर्ने क्रममा उनले आफूहरू नेपाली मूलको नागरिक भएको र आफ्नै संघर्षबाट स्थापित भएको दाबी गरे।
जर्मनीको अति-दक्षिणपन्थी दल एएफडीको क्षेत्रीय निर्वाचनमा जितपछि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रशंसा गरे। यस लगत्तै जर्मन चान्सलर ओलाफ स्कोल्जले ट्रम्पसँग तय भएको टेलिफोन वार्ता रद्द गरेका छन्। वार्ता रद्द हुनुको कारण खुलाइएको छैन, तर चान्सलरले जर्मनीको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने कार्यको विरोध गर्दै आएका छन्।
बाढीले सर्वस्व गुमाएकी ४१ वर्षीया विष्णुकुमारी डंगोलको निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा सुरु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा केएमसीका सञ्चालक सुनील शर्माले प्रत्यारोपणको सम्पूर्ण खर्च अस्पतालले व्यहोर्ने घोषणा गरेका छन्। यस सहयोगले पीडित परिवारमा नयाँ जीवनको आशा जागेको छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलवायु परिवर्तन र बढ्दो तापक्रमले नेपालमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढाएको बताएका छन्। उनले भोटेकोशी बाढी र चितवन पहिरो जस्ता घटनाको स्मरण गर्दै विपद्मा ज्यान गुमाउनेप्रति समवेदना व्यक्त गरे। देउवाले नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि विश्वव्यापी अभियानमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए।
गत वर्षको जेन-जी विद्रोहको नाममा भएको घटना र त्यसपछिका सरकारी गतिविधिबारे यो लेखले प्रश्न उठाएको छ। धर्म र गौरक्षाको नाममा घृणा फैलाउने तथा विभिन्न अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई सरकारी संरक्षण दिनुले राज्यको दिशा दक्षिणपन्थ र सैन्यीकरणतर्फ गएको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। संविधानको मर्मविपरीत सेनाको बढ्दो हस्तक्षेप र राजनीतिक दलहरूको निरीहताले लोकतन्त्रमाथि खतरा बढेको विश्लेषण गरिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आधिकारिकता विवादमा आफूहरूले न्याय पाउने दाबी गरेका छन्। उनले आफू वैधानिक नेतृत्व रहेको र पार्टीको मूल नेतृत्वलाई थाहै नदिई बोलाइएको विशेष अधिवेशन अवैधानिक हुने बताए। नेताहरूले पार्टी विभाजन हुन नदिई एकता जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र युएनओपीएसका एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक सारा नेट्जरबीच भोटेकोशी नदीको बाढीबाट भएको क्षति र त्रिशूली करिडोरको पुनर्निर्माणबारे छलफल भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनलाई ध्यानमा राखी एकीकृत विकास योजनाको आवश्यकतामा जोड दिए। युएनओपीएसले दीर्घकालीन विकासका लागि प्राविधिक सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
अर्थ मन्त्रालय र विकास साझेदारहरूबीच विपद्पछिको पुनरुत्थानका लागि छलफल भएको छ। रसुवा–भोटेकोसी बाढीपछिको अवस्था, क्षति मूल्यांकन र द्रुत पुनरुत्थानका विषयमा छलफल केन्द्रित थियो। अर्थमन्त्रीले दातृ निकायसँगको साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउँदै पुनर्निर्माणलाई गति दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
अग्रवाल सेवा केन्द्रले रसुवाको भोटेकोशी बाढी पीडितका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा ४१ लाख रुपैयाँ सहयोग हस्तान्तरण गरेको छ। केन्द्रका अध्यक्ष गिरधारी अग्रवालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई चेक हस्तान्तरण गरेका हुन्। यसका साथै १० लाख रुपैयाँ बराबरको थप राहत सामग्रीबारे पनि जानकारी गराइएको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद प्रकाश गौतमले हेटौँडा–कुलेखानी सडकखण्डमा एक मोटरसाइकल चालकसँग ओभरटेक गर्ने विषयमा विवाद गरेका छन्। मकवानपुरको भिमफेदी नजिक भएको उक्त घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। ट्राफिक प्रहरीले सहजीकरण गरे पनि दुवै पक्ष मिलेकाले कारबाही नगरिएको जनाइएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेता डा. प्रकाशशरण महतले गत निर्वाचनको परिणामले विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त भएको बताएका छन्। उनले राष्ट्रियता कमजोर पार्ने प्रयासमा विशेष महाधिवेशन भएको आरोप लगाउँदै १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वले १५औँ महाधिवेशन गर्न पाउने विश्वास व्यक्त गरे।
-2_gxKBtLOcpn.webp)
एक वर्षअघि भएको आन्दोलनले सुनसरीको इनरुवा क्षेत्रका सरकारी कार्यालय र संरचनामा ठूलो क्षति पुर्याएको छ। केही कार्यालयहरू मर्मत गरी सञ्चालनमा आए पनि केही अझै भग्नावशेष छन्। आगजनी र तोडफोडबाट करिब ९ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो।
गत वर्षको जेन-जी प्रदर्शन र विध्वंसको सन्दर्भमा राज्यलाई दक्षिणपन्थ र सैन्यीकरणतर्फ जानबाट रोक्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। यस लेखले धार्मिक हिंसा फैलाउने र ठगीधन्दामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई सरकारी संरक्षण दिनुमाथि प्रश्न उठाएको छ। साथै, संविधानको मर्मविपरीत कार्य गर्ने नेतृत्व र सेनाको भूमिकाको पनि आलोचना गरिएको छ।
अभियन्ता मिराज ढुंगानाले नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र तेस्रो ध्रुवको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। वर्तमान सरकारबाट जनजीविकामा सुधार नआएको र महँगी बढेको उनको आरोप छ। उनले जेनजी आन्दोलनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।
एक वर्षअघि जेनजी आन्दोलनका क्रममा कान्तिपुर मिडियाको भवनमा आगजनी भएको थियो। तत्कालीन प्रधानसम्पादक उमेश चौहानका अनुसार, आगलागी हुनुअघि नै सम्भावित खतराबारे जानकारी दिइएको थियो। यद्यपि, पत्रकारहरूले जोखिम मोलेर समाचार संकलन र प्रकाशन कार्य जारी राखेका थिए। यो घटनाले नेपाली पत्रकारिताको साहसलाई उजागर गरेको छ।
गृहमन्त्रीले पुराना दलहरूलाई लक्षित गरी दिएको अभिव्यक्तिमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कडा जवाफ फर्काएका छन्। बालकोटस्थित निवासमा पुगेका ओलीले गृहमन्त्रीको भनाइको खण्डन गर्दै 'यस्ता केटाकेटीहरू धेरै आए, धेरै गए' भनेका छन्। उनले भदौ २४ गतेको घटनाले देशलाई २५ वर्ष पछाडि धकेलेको बताए।
सुरक्षाविद् नारायण अधिकारीले जेनजी आन्दोलनका घटनाहरूलाई सुरक्षा निकायको सूचना विश्लेषण र निर्णय प्रक्रियाको कमजोरीका रूपमा औंल्याएका छन्। उनले यसलाई केवल सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको प्रतिक्रिया नभई सुशासन, युवा असन्तुष्टि र राज्यप्रतिको विश्वासको संकटको विस्फोट भनेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कार्यशैलीको आलोचना गर्दै संसद्मा कसैको अनुहार नहेरी हिँड्ने गरेको आरोप लगाएका थिए। तर, पछिल्लो संसद् बैठकमा भने प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डतर्फ हेर्दा प्रचण्ड आफैंले मुख फर्काएर बेवास्ता गरेको रोचक दृश्य देखियो।
सरकारले रसुवा-भोटेकोशी बाढीपछिको पुनर्निर्माणका लागि विकास साझेदारहरूको सहयोग जुटाउने भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा बाढीपछिको क्षति र आवश्यकताको समीक्षा गरी सहयोग परिचालन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो। विकास साझेदारहरूले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवले खाना पकाउने ग्यासको अभाव अन्त्य गर्न उद्योगीमाथि कडा कदम चाल्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले नेपाल आयल निगमको स्वामित्वमा कम्तीमा एउटा ग्यास उद्योग हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्दै ५८ वटा ग्यास उद्योगले पर्याप्त आपूर्ति नगरेको आरोप लगाइन्। चाडपर्व लक्षित बजार अनुगमन तीव्र पारिएको र चिनी आयात गरिने पनि उनले जानकारी दिइन्।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरी र सचिव डा. राजेन्द्र मिश्रबीच चालु आर्थिक वर्षको लागि मन्त्रालयको प्रमुख कार्य र उपलब्धिका सम्बन्धमा कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ। सम्झौताले नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीले घरमा आगो लगाउँदा रवि लक्ष्मी चित्रकार गम्भीर घाइते भइन्। उपचारका क्रममा उनको हात गुमेको छ। घर जलेपछि उनी र पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भाडामा बस्दै आएका छन्। राज्यले स्वास्थ्यको खोजी नगरेकोमा उनले गुनासो गरेकी छिन्।
कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरी र मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्र प्रसाद मिश्रबीच चालु आर्थिक वर्षको लागि कार्यसम्पादन करार सम्झौता भएको छ। यस सम्झौताले मन्त्रालयका नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
लेखले गत वर्षको जेन-जी विद्रोहको सन्दर्भमा राज्यलाई दक्षिणपन्थी र सैन्यीकरणतर्फ जानबाट रोक्न आह्वान गरेको छ। यसले गृह मन्त्रालयले धार्मिक हिंसा फैलाउने व्यक्तिहरूलाई संरक्षण दिएको, सरकारले प्रणालीभन्दा व्यक्तिगत सनकमा चलेको र सेनाको बढ्दो भूमिकाप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ। संविधानको मर्म र लोकतन्त्रको रक्षामा जोड दिइएको छ।
उद्योगमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिपछि एलपी ग्यास उद्योगीहरू आक्रोशित बनेका छन्। यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले व्यवसायीहरूसँग छलफल गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले विवाद समाधान र ग्यास आपूर्ति सहज बनाउने विषयमा छलफल गरेको हो। मन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति उद्योगीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघनबारे सिफारिस गरेको चार महिना बितिसक्दा पनि सरकारले कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन। आयोगले राज्य पक्षको अत्यधिक बल प्रयोग र आन्दोलनकारीको तोडफोड दुवै पक्षको छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुनु दुःखद रहेको आयोग सदस्यको भनाइ छ।
उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले उद्योग क्षेत्रको नीति तथा कानुन सुधारमा कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग नपाएको भन्दै गम्भीर आरोप लगाएकी छन्। उनले बलियो सरकार हुँदाहुँदै पनि कर्मचारीले काम गर्न नदिएको, विधेयक परिवर्तनमा असहयोग गरेको र उद्योगीहरूको प्रभावमा काम गरेको दाबी गरिन्। ग्याँस उद्योगको संख्यामाथि प्रश्न उठाउँदै उनले उद्योगीहरूलाई कारबाही नगरेसम्म आपूर्ति सहज नहुने बताइन्।
नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको आधिकारिकता सर्वोच्च अदालतले दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन्। १३३औँ बीपी जयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले कांग्रेसको नाम, रुख चिह्न र चार तारे झन्डा आफ्नो समूहले नै पाउने दाबी गरे।
जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री सिगेरु इसिबाले दक्षिण कोरिया र जापानबीच रक्षा, कृत्रिम बौद्धिकता र सेमिकन्डक्टरजस्ता रणनीतिक क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले साझा मूल्यका आधारमा समानताको साझेदारी निर्माण गरी संयुक्त आर्थिक तथा रक्षा क्षमता विश्वकै तेस्रो ठूलो शक्तिका रूपमा उभिन सक्ने बताए।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले गरेको निर्णय अवैधानिक भन्दै कानूनी उपचारमा जाने बताएको छ। पार्टीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेका सांसदहरूको सिफारिसमा पार्टीको निर्णयको पक्षमा रहेकी सांसदलाई पदमुक्त गर्ने सभामुखको कदमको विरोध गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीलाई बाढीपीडितमाथि टिप्पणी गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको छ। ग्यासको चरम अभावले नागरिक हैरान छन् भने मन्त्रीले उद्योगीको असहयोगले समस्या आएको बताएकी छन्। युक्रेनलाई हतियार खरिद गर्न ईयुले सहयोग गर्ने भएको छ। बाढीपीडितका लागि राहत कोषमा रकम जम्मा भएको छ।
एक वर्षअघि जेनजी आन्दोलनका क्रममा सेना र आन्दोलनकारीबीच भएको गोप्य वार्ताको विस्तृत विवरण यस लेखमा छ। पठाओ कार्यालयमा भएको छलफलमा सैन्य शासन, संघीयता खारेजी जस्ता विषय उठेको थियो। अन्ततः नागरिक सरकार गठन गरी सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेको र निर्वाचन गराएर संवैधानिक प्रक्रियामा फर्किएको उल्लेख छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले संसद् बैठकमा भोटेकोशी बाढीपीडितको पक्षमा धारणा राखेका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न विपत्तिमा परेका नागरिकको आक्रोशलाई राज्य गुहार्ने अन्तिम चित्कारका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे। साथै, बाढीपीडितबारे तुच्छ टिप्पणी गर्ने पार्टी कार्यकर्तालाई तत्काल कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।
जापानको प्रमुख विपक्षी दल ‘सेन्ट्रिस्ट रिफर्म एलायन्स’ले आठ महिनामै आफूलाई विघटन गर्ने घोषणा गरेको छ । प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइची नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विपक्षी शक्ति निर्माण गर्ने प्रयास असफल भएपछि दलका प्रमुख जुन्या ओगावाले राजनीतिक गतिविधि बन्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारीले ग्यास संकट समाधानका लागि व्यवसायीलाई 'पाता नफर्काएसम्म' समस्या समाधान नहुने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएकी छन्। यसअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले ठेकेदारको 'खुट्टा भाँच्ने' र बालेन शाहले 'रूखमा बाँध्ने' जस्ता अभिव्यक्ति दिएका थिए। मन्त्रीहरूको यस्तो भाषाले व्यवसायीहरू असन्तुष्ट छन्।
भदौ २३ गते जेनजी प्रदर्शनमा १९ युवा मारिएपछि २४ गते सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, प्रहरी चौकी, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यालय तथा साविक प्रमुख दलका नेता कार्यकर्ताको घरमा तोडफोड र आगजनी गरिएको थियो। यस घटनाले धेरै नेताका घर र सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ।
अर्थ-राजनीति विश्लेषक हरि रोकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र ओलीकै पथमा हिँडेको विश्लेषण गरेका छन्। सरकारमा स्पष्ट दृष्टिकोण र नीति नहुँदा अलमल देखिएको, जनजीविकाका मुद्दा सम्बोधन नभएको र युवा रोजगारीमा सरकार चुकेको उनको ठहर छ।
कोशी प्रदेशका सरकारी निकाय तथा संरचनाहरूमा एक वर्षअघि भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको व्यापक तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त संरचना अझै बन्न सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय हरियो जालीले छोपिएको छ भने प्रदेशसभा भवनको अस्थायी संरचना प्रयोगमा छ। कुल ७६ करोडभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको थियो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विकास साझेदार प्रतिनिधिहरूसँग विपद्पछिको पुनरुत्थान र आवश्यकता आकलनबारे छलफल गर्नुभएको छ। रसुवा बाढी विपद्पछिको खोज, उद्धार, प्रारम्भिक पुनरुत्थान, द्रुत आवश्यकता आकलन र क्षति मूल्याङ्कनका विषयमा समीक्षा भएको छ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा पोखरामा ध्वस्त भएका होटल, व्यवसाय र घरहरू विस्तारै तंग्रिँदै छन्। आन्दोलनले करोडौंको क्षति पुर्याएको थियो, तर व्यवसायीहरूले अथक प्रयासले पुनः सञ्चालनमा ल्याएका छन्। यस घटनाले धेरैको मिहिनेत र सपना खरानी बनाएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पार्टीको निर्णय विपरीत कार्य गरेको भन्दै पदमुक्त गरेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले दल त्यागसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गरी काफ्लेको प्रदेश सभा सदस्य पद खारेज भएको जनाएको छ।
नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले वर्तमान सरकार युवा पुस्ताको भावना र अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्। उनले सरकार नागरिक समाज र अन्य दलसँग संवाद नगरेको र लोकतन्त्र, स्वाधीनता तथा संविधानमाथि खतरा बढेको बताए। गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले जनताको असन्तुष्टि बढे परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिए।
सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित नागरिकमध्ये अस्थायी आवास आवश्यक पर्नेको संख्या यकिन गर्न सर्वेक्षण सुरु गरेको छ। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले स्थानीय तहको समन्वयमा फारममार्फत विवरण संकलन गर्नेछ। यसबाट प्रभावित परिवारको संख्या, क्षतिको अवस्था र आवश्यकता पहिचान गरी अस्थायी आवास निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास उद्योगीलाई 'पाता कस्ने' र लाइसेन्स खारेज गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि व्यवसायी रुष्ट बनेका छन्। संकटको बेला सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्नेमा मन्त्रीबाटै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग भएको भन्दै उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन्। मन्त्रीले भनाइ नसच्याए कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्।
-1788960499.jpeg)
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यले बालकोटस्थित आफ्नो क्षतिग्रस्त निवासमा पुगेर आगजनीबाट भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गरेकी छन्। उनले घरसँगै आफ्नो सपना पनि जलेको बताउँदै स्वदेशी र विदेशी उपहार, पुस्तक तथा संग्रहालय बनाउने योजना खरानी भएको दुखेसो गरिन्।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई जनता समाजवादी पार्टी नेपालले कारबाही गरी दलबाट निष्कासन गरेको छ। पार्टीको निर्णयविपरीत कार्य गरेको भन्दै स्पष्टीकरणको मौका दिँदा पनि बेवास्ता गरेपछि केन्द्रीय समितिले उनलाई पदबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। यससम्बन्धी सूचना प्रदेशसभा सचिवालयले प्रकाशन गरेको छ।
एक वर्षअघि सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक समीकरणमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो। दुई दिने हिंसात्मक प्रदर्शनले तत्कालीन सरकार ढल्यो र नयाँ राजनीतिक दिशा तय भयो। आन्दोलनका क्रममा मानवीय र भौतिक क्षति भयो, जसको कानुनी प्रक्रिया अझै जारी छ।
गत वर्ष जेन जी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त भएका राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन र सर्वोच्च अदालतलगायतका सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार करिब ८४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको थियो, जसमध्ये सरकारी क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत क्षति पुगेको थियो। बजेट विनियोजनमा ढिलाइ र राजनीतिक घटनाक्रमले पुनर्निर्माणमा बाधा पुर्याएको छ।
संसद्मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले जेनजी आन्दोलनका क्रममा घाइते र थुनामा परेकाहरूको रिहाइ र दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले सहिद परिवारलाई न्याय दिन नसकेको र आन्दोलनको मर्मअनुसार काम नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
राष्ट्रियसभाकी सांसद रेणु चन्दले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम र गृहमन्त्री सुदन गुरुङले आफ्नो असक्षमता लुकाउन राष्ट्रियसभालाई दोष लगाएको आरोप लगाएकी छन्। उनले सरकारले कानुन ल्याउन नसकेको र त्यसको जिम्मेवारी राष्ट्रियसभालाई दिनु गलत भएको भन्दै मन्त्रीहरूलाई पदबाट राजीनामा दिन माग गरेकी छन्।
मकवानपुरबाट निर्वाचित सांसद प्रकाश गौतमले सडक जामका क्रममा आफ्नो गाडी तेर्स्याएर यात्रुसँग विवाद गरेका छन् । एक यात्रुलाई प्रहरी लगाएर नियन्त्रणमा लिन लगाएको आरोप छ । सांसद गौतमले भने आफूलाई धम्की र गालीगलौज भएको दाबी गरेका छन् ।
